Thursday, August 11

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सर्वोच्चले झिकायो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

March 30, 2021 146

काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रमाणका रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले ललिता निवास जग्गाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते गरेको निर्णय र त्यससम्बन्धी प्रस्तावसमेतको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार गत फागुन २ गतेझैं उस्तै कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो । त्यतिबेला पनि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले विशेष अदालतमा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्र झिकाउने आदेश गरेको थियो । अभियोगपत्रमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि समावेश थिए । अहिले पनि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू झिकाउन आदेश गरेको हो । फरक यत्ति हो, यसपटक प्रमाणित प्रतिलिपि र निर्णय हुनुअघिको प्रस्तावसमेत झिकाइएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । २०४९ सालमा ‘तत्कालीन सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने’ निर्णय भएको थियो । तर त्यसको अपव्याख्या गरी मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला ललिता निवासको जग्गा सोझै व्यक्तिका नाममा दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थिएन ।

२०६६ चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको राजकुलो र बाटोसमेतको १९ रोपनी १५ आना जग्गा नेपाल सरकारका नामबाट लगत कट्टा गरी मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो । छानबिन प्रतिवेदन एवं अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार ती मोही नक्कली थिए । त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती १७ जनाका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा तल्लो निकायमा गएपछि प्रक्रिया नपुगेका र विवादमा परेका नक्कली मोहीलाई जग्गा दिन नसकिने भन्दै भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ मा भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरी मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियो । शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यसलाई बदनियत भनेको छ । २०६६ चैत २९ को २०६७ वैशाख ३१ गते भएका निर्णयको विवरणमा केही त्रुटि भएको भनी २०६७ साउन २८ गते अर्को निर्णय गरिएको थियो ।

२०६९ असोज १८ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को विवादास्पद निर्णय गर्‍यो । बालुवाटारमा चानचुन बाँकी रहेको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न उक्त मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति भनिए पनि यो निर्णयसरह नै थियो । ‘ललिता निवास अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हो भन्नेमा विवाद थिएन, त्यसमा गुठी थियो भने त्यो पनि अधिग्रहण गरियो,’ छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक त्रितालले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘कुनै भूगोल नै पत्ता नलागी, त्यसको किटान नगरी कसरी मोहीका नाममा जग्गा दिए ?’ निश्चित विषयवस्तु किटान गरी निर्णय भएकाले यी विषय नीतिगत निर्णय हो कि होइन भन्ने विवाद छ ।

त्रितालको भनाइमा भूमाफियाले लगत कागज राखेर दिएको निवेदनमा प्रयोग भएका शब्द र वाक्य बनावटसमेत शंकास्पद थियो । २०६१ सालमा पेस भएको निवेदनमाथि २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । २०६१ सालमा १२ रोपनी जग्गा देखियो भनी दर्ताका लागि निवेदन परेकामा पछि ३ रोपनीमा निर्णय भएको थियो ।

आफ्नै नजिरको सहारा

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा मुद्दा हालेर चर्चामा आइरहने कानुन व्यवसायी हुन् । नेपाल वायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसँग जोडिएको एक मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दा हाल्ने वकिल पनि उनै नेउपाने हुन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहितको ५ सदस्यीय इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुनुलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । तर त्यसमा तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नीतिगत निर्णयसमेत हेर्न सक्ने भनी फरक मत राखेका थिए । त्यही नजिरका आधारमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि छानबिन नगरेको अवस्थामा नेउपानेले मुद्दा हालेका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूमाथि मुद्दा पर्ने, कोही जेल जाने, ठूलाबडा सधैं नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउने भएकाले त्यसलाई चुनौती दिएर मुद्दा हालेको हुँ,’ उनले भने ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारमा बयान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले जग्गाको विषयमा कुनै चासो र रुचि नदिएको बताएका थिए । ‘बालुवाटारस्थित विशिष्‍ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको हो,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन । मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि आफूले मोहीलाई जग्गा नबाँडेको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेका थिए । ‘व्यक्तिविशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन,’ उनले अख्तियारको बयानमा भनेका थिए, ‘दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको हो र (मन्त्रिपरिषद्को) सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो ।’

दुई जना मात्रै ?

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय नीतिगत प्रकृतिको होइन भन्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईका हकमा फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी निर्णय गर्‍यो भने अख्तियारले उनीहरू मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सामूहिक भनिनुको कारण त्यही हो नि,’ रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबै जनामाथि मुद्दा चल्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखअनुसार, नेपाल नेतृत्वको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला, विद्यादेवी भण्डारी, शरदसिंह भण्डारी, भीम रावल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रेमबहादुर सिंह, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, शंकर पोखरेल, मीनेन्द्र रिजाल, रकम चेम्जोङ, पूर्णकुमार शेर्मा, उमाकान्त चौधरी, मोहम्मद आफ्ताव आलम, रवीन्द्र श्रेष्ठ, डम्बर श्रेष्ठ, दीपक बोहरा, महेन्द्र यादव, मृगेन्द्र यादव, गणेश तिवारी, ठाकुर शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वदेव ओझा मन्त्री थिए । दुई वर्षपछिको भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका गच्छदारका साथै नारायणकाजी श्रेष्ठ, हृदयेश त्रिपाठी, पोस्टबहादुर बोगटी, टोपबहादुर रायमाझी, राजेन्द्र महतो, वर्षमान पुन, दीनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादव, अनिल झा, राजकिशोर यादव, चन्द्रदेव जोशी, केशवमान शाक्य, एकनाथ ढकाल, कुमार बेल्बासे, यदुवंश झा, बद्रीप्रसाद न्यौपाने मन्त्री थिए ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७६ माघमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा पनि तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा हालेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि छानबिन गरी संलग्न देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियारका नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषय निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक योजना नबनेकाले त्यो विषय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । अख्तियारलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा सोमबार सुनुवाइपछि फेरि कागजात मगाउने आदेश भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट कहिले के निर्णय ?

२०६६ चैत २९ : समरजंग कम्पनीको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यहाँका मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने
२०६७ वैशाख ३१ : मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयबाट कार्यान्वयन गराउने
२०६७ साउन २८ : यसअघिका दुई प्रस्तावका विवरणमा भएको त्रुटि सच्याउने
२०६९ असोज १८ : ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने
सम्बन्धित समाचार

ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बयान
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेको बयान
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सर्वोच्चले मगायो कागजात
ललिता निवास प्रकरण : करिब ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : उम्कन खोज्दैछन् लालपुर्जामा फोटो टाँस्‍नेहरू
ललिता निवास प्रकरण : अख्तियारले क-कसलाई दियो छुट ?
ललिता निवास प्रकरण : अख्तियारले क-कसलाई दियोललिता निवास प्रकरण : जग्गा कति हो ? [मुद्दा चलेका र उन्मुक्ति पाएकाहरुको सूचीसहित]

प्रतिकृया दिनुहोस्